श्रीमती श्वेता शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 28 फरवरी 2023 को पंचकुला, चंडीगढ़ स्थित HVPNL मुख्य कार्यालय पहुँच HVPNL MD श्री राज नारायण कौशिक से मीटिंग कर ग्रीनफील्डस कॉलोनी के 66 KV सब स्टेशन की टेन्डर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए व जल्द टेन्डर लिस्ट करवाने के लिए मांग की है व पत्र दिया है।
वार्ता के दौरान श्रीमती श्वेता ने बताया कि लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यन्त चौटाला ने इस SUB STATION निर्माण के लिए HVPNL MD आफिस को आर्डर किये थे व निर्माण की अनुमानित लागत पूर्ति के लिये शुरुआती 10 करोड़ रुपये HVPNL विभाग को रिलीज़ करवाए गए थे । तदनुसार उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर दिनांक 11 OCTOBER 2022 को पंचकुला स्थित HVPNL मुख्य कार्यालय में तत्कालीन MD श्री मोहम्मद साइन से मुलाकात की थी व लिखित पत्र दिया था जिस पर तत्काल ही कार्यावाही करते हुए तत्कालीन MD साहब ने लंबित ग्रीनफील्डस सब स्टेशन निर्माण की टेन्डर प्रक्रिया को WTD’S से मंजूरी दे दी थी व स्वीकृति पत्र जारी कर दिया था ।
सब स्टेशन की टेन्डर की वर्तमान स्थिति पर श्वेता शर्मा जी ने बताया की :
WTD’s के अप्रूवल के बाद सब स्टेशन साइट का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है और प्लानिइंग विंग से ओके हो गया है । अब सब स्टेशन टेन्डर की फाइल डिजाइनिंग विंग के पास है और उसका कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है । इसके बाद फाइल कान्ट्रैक्ट विंग के पास जाएगी फिर टेन्डर लिस्ट किया जाएगा।
HVPNL द्वारा ग्रीनफील्डस सब स्टेशन के बाकी बचे हुए 6 करोड़ जमा करवाने के लिए की गई है मांग :
श्वेता शर्मा ने यह भी बताया है कि इस सब स्टेशन निर्माण में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 10 करोड़ रुपये उन्होंने HVPNL को पहले ही रिलीज करवा दिए हैं । अब ग्रीनफील्डस सब स्टेशन निर्माण के लिए टेन्डर लिस्ट होने के वक्त पर बकाया 6 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए HVPNL विभाग ने DHBVN से मांग की है । इस बकाया राशि जमा कराने के लिए उन्होंने DHBVN के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है । इस बैठक में आला अधिकारियों ने उनको यह बताया है कि अब तक लगभग 18 करोड़ रुपये ग्रीनफील्डस कॉलोनी द्वारा DHBVN में जमा करवाए जा चुके हैं जिसमें से लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये DHBVN द्वारा ट्रान्स्फॉर्मर, फीडर , तार आदि में खर्च कर दिए गए है व लगभग डेढ़ करोड़ रुपये पाँचवे फीडर के खर्च के लिए रखे गए हैं और 10 करोड़ रुपये HVPNL को जमा करवाए गए हैं । बचे 2 या 3 करोड़ रुपये DHBVN आगामी बिजली व्यवस्था बनाए रखने व ट्रांस्फरमर्स आदि के लिए प्रचलित विभागीय कार्यप्रथा के अनुसार DHBVN के पास ही रखेंगे । इसलिए अब सब स्टेशन निर्माण की बची हुई राशि जल्द ही UIC से ही जमा करवाने के लिए पत्र जारी किया है ।
श्वेता शर्मा ने सब स्टेशन निर्माण के लिए बकाया 6 करोड़ रुपये जमा कराने हेतु UIC चेयरमैन श्री भारत भूषण जी को पत्र लिखा है :
श्वेता शर्मा ने बताया है कि उन्होंने uic चेयरमेन श्री भारत भूषण जी से निवेदन किया है कि यह बकाया रकम एक या 2 मुश्त में जल्द से जल्द uic द्वारा जमा करवाई जाए । श्वेता शर्मा ने यह भी बताया है कि अगर UIC ये रकम जल्द जमा नहीं करवाती है तो वह इस 6 करोड़ की इस रकम को जन हित में हरियाणा सरकार से जमा करवाने की मांग करेंगी जिसको कि हरियाणा सरकार UIC से कानूनी कार्यवाही कर UIC की संपत्ति को कुर्क कर वसूल सकती है ।
वार्ता के दौरान एडवोकेट सन्नी खण्डेलवाल ने बताया है कि ग्रीनफील्डस कॉलोनी में बिजली आपूर्ति के लिए 66 KV सबस्टेशन का निर्माण HVPNL विभाग के द्वारा किया जाना था । सब स्टेशन निर्माण व अन्य बिजली अवसंरचना के कार्य के लिए ग्रीनफील्डस कॉलोनी निवासियों द्वारा खुद अपनी जेब से सन 2014 से प्रति कनेक्शन पर 30,000 रुपये देने पड़ते हैं और अब तक करीब 16 करोड़ रुपये बिजली विभाग में जनता द्वारा जमा करवाए जा चुके हैं । इसके साथ ही UIC के द्वारा भी 2 करोड़ रुपये 2014 में जमा करवाए गए थे । जोकि कुल मिला कर अब तक लगभग 18 करोड़ रूपये DHBVN को जमा करवाए जा चुके हैं ।
निवासियों द्वारा कई वर्ष पहले ही सब स्टेशन लागत के 8 करोड़ रुपये जमा करवा दिए गए थे लेकिन पिछले कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ये सबस्टेशन निर्माण के लिए लागत रकम DHBVN ने HVPNL को जमा नहीं करवाई और धीरे धीरे सब स्टेशन की लागत 8 करोड़ से 16 करोड़ हो गई । जब उन्होंने इस लापरवाही को देखा तो माननीय व जनता के चहेते उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला को लिखित पत्र देकर सब स्टेशन निर्माण में हो रही देरी से अवगत करवाया था । भविष्य को देखते हुए ग्रीनफील्डस कॉलोनी में गर्मियों के सीजन में अच्छी बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिजली सब स्टेशन का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ग्रीनफील्डस कॉलोनी में 11 हजार ht लाइन सेक्टर 46 सब स्टेशन से आ रही हैं जोकी लगभग यहाँ से 7.5 km दूर है और लोड बढ़ने पर व जरा सी आंधी आने पर बार बार फॉल्ट होते रहते हैं और रेसीडेंट्स को घंटों तक लंबे कटों का सामना करना पड़ता है ।
साथ में यह भी बताया कि कुछ संस्थायों के द्वारा पिछले 11 साल से लिए गए स्टे की वजह से विकास कार्यों से वंचित ग्रीनफील्डस कॉलोनी में पीड़ित कोलोनिवासियों को मूलभूत सुविधायों को मोहईया करवाने के लिए उन्होंने, ब्रिगेडियर श्री एस के कौशिक, व श्रीमती श्वेता शर्मा एडवोकेट के साथ ग्रीवेन्स कमिटी में मैटर लगाया था जिस पर 15 अक्टूबर को फैसला हुआ था कि ग्रीनफील्डस कॉलोनीवासियों में मूलभूत सुविधायें तुरंत उपलब्ध करवाने के लिए कॉलोनी का टेकओवेर किया जाएगा व हरियाणा सरकार द्वारा लंबित विकास कार्य पूरे कराए जाएंगे जिसकी भरपाई UIC की शेष जमीन बेच कर की जाएगी । इसके लिए हरियाणा सरकार ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से UIC की जमीन कुर्क कर नीलामी करने की अनुमति मांगी है और इसके लिए अर्जी दाखिल कर दी है ।
एक वरिष्ट निवासी ने बताया कि “पिछले 11 साल से कानूनी पेच में फसी ग्रीनफील्डस कॉलोनी में सब स्टेशन समेत सभी विकास कार्यों को बहुत नुकसान हुआ है व निवासियों को मजबूरी में अपनी जेब से भारी भरकम रुपये खर्च करने पड़े हैं जो कि असल में UIC को खर्चा करना था । लेकिन किसी केस में एक संस्था द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त डायरेक्टरों की शक्तियों पर लिए गए स्टे की वजह से ऐसा न हो सका और कॉलोनी के विकास को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है । साथ ही ग्रीनफील्डस कॉलोनीवासियों द्वारा जेजेपी की प्रदेश सचिव श्वेता शर्मा जी द्वारा कॉलोनी के दशकों से लंबित विकास को पूर्ण करवाने के लिए किए जा रहे ठोस व पारदर्शी प्रयासों के लिए हार्दिक सराहना की है ।
